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नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान: हर घर को मुफ्त बिजली और सौर ऊर्जा, चुनावी साल में लिए कई जनहित फैसले, जानिए पूरा मामला

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Posted On:Thursday, July 17, 2025

मुंबई, 17 जुलाई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। बिहार सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि एक अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इसका लाभ करीब 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को मिलेगा। इसके अलावा अगले तीन वर्षों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का भी लाभ मिलेगा। सरकार उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घरों की छतों या नजदीकी सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगी।

नीतीश कुमार ने कहा कि कुटीर ज्योति योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और अन्य उपभोक्ताओं को भी सरकारी सहायता मिलेगी। अनुमान है कि तीन वर्षों में राज्य में 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। चुनावी साल में सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं। रोजगार को लेकर सरकार ने घोषणा की है कि अगले पांच सालों में एक करोड़ नौकरियों और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 8 हजार से अधिक पंचायतों में विवाह भवन बनाए जाएंगे, जिन्हें विवाह मंडप योजना के तहत संचालित किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 40 अरब से अधिक की स्वीकृति दी है। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी गई है। अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 18 से 28 वर्ष के एक लाख युवाओं को हर महीने 4 से 6 हजार रुपए की इंटर्नशिप दी जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा, दीदी की रसोई योजना में भी बदलाव करते हुए 40 रुपए की थाली अब 20 रुपए में देने का निर्णय लिया गया है। इसकी क्षतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। बिहार सरकार ने नई AC बस खरीदने वाले निजी ऑपरेटरों को हर बस पर 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। लोक कलाओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें गुरु, संगीतकार और शिष्य को मासिक मानदेय दिया जाएगा। दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिव्यांग अभ्यर्थियों को बीपीएससी या यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा के लिए 50 हजार और इंटरव्यू के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, बशर्ते वे किसी अन्य योजना से लाभ न ले रहे हों।


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